ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ — ਹਰ ਮਸਲਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧੜੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ? ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਗਰੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ “ਏਕਤਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ - ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਦੋਂ?”
ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਾਲਮ
.png)