ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ?

 ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ?

ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਚਿੱਟੇ' ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ  ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਖਾਨਾਜੰਗੀ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?

ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਏਮਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ, 3.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੰਗ/ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 2.26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਿੱਟਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (35%) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (34%) ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 2,000 ਤੋਂ 2,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 80 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਖੇਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ’, ‘ਬੀਮਾਰੀ’ ਜਾਂ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ’ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਨਸ਼ੇੜੀ’ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ) ਤੋਂ ਤਸਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਗ਼ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦੀ ਰਗ-ਨਸ਼ੇ-ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਹਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ-ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ” ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੱਤਾ, ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਅਖ਼ਲਾਕ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੱਗੂ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੀਖ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ’ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਇਲੇਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਅਤੇ ‘ਕੈਪੀਟਲ ਡਰੇਨ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ-ਹਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਜੂਦੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ “ਨਸ਼ੇੜੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਦੇਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ‘ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ’ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070