ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ -ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਕਿਹਾ; ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਘੰਟਾਘਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਜੁਲਾਈ (The Hind Canadian Times) : ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਘੰਟਾਘਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਫੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੱਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਤਨ ਸੀ।

ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਰਮੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਿਹਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਲਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ, ਸ. ਮੰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ, ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ, ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਥਰੇਵਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਸ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਸ. ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੰਗੇੜਾ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾਬਾਦ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਅਜ਼ਾਦਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰੀ, ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ, ਸੁਪ੍ਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ, ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ, ਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।