ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ -
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਗਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
 |
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ |
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਗਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਤਨਖਾਹ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 1400 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ , ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਜਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋ ਪੈਰਿਟੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ., ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਤਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਵਜੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਐਬਿਟ ਮਸੀਹ , ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ , ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਨ.ਐਸ. ਪੰਧੇਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ , ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।