ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ।ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।
 |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ (2025-26) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ 26 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ - ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ - ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਥਾਈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ," ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ - ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।